चलते राजगढ़ जिला रविवार से ही पूरी तरह बंद कर दिया गया
कोरोना की रोकथाम के चलते राजगढ़ जिला रविवार से ही पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जिले में धारा 144 लागू है और लॉक डाउन कर दिया था। जिला प्रशासन ने लाकडाउन के तहत अखबार वितरण कार्य को इमरजेंसी सेवा में शामिल किया है। साथ ही सुबह साढ़े छह से साढ़े 9 बजे तक कार्य पूर्ण हो सके। इसलिए इस अवधि में सभी हॉकर…
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि  आगामी 21 दिन प्रदेश सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि  आगामी 21 दिन प्रदेश सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। रोजमर्रा की चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, इसकी चिंता ना करें। कलेक्टर्स को इस संबंध में आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देश में कोरोना संक्रमण…
डेढ़ साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया
रायसेन जिले के सिवनी गांव में मंगलवार शाम खेत पर मां के सामने ही खेल रहे एक डेढ़ साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया। महिला ने कुछ दूर तक तेंदुए के पीछे दौड़ भी लगाई और शोर मचाकर गांव के लोगों को एकत्रित किया, लेकिन तेंदुआ बच्चे को लेकर जंगल में भाग गया। रातभर गांव के लोग और वन विभाग का अमला सर्चिंग …
काेराेना से जंग के लिए 21 दिन के लॉकडाउन में खाने-पीने का जरूरी सामान अाैर राशन की कमी नहीं हाेगी
काेराेना से जंग के लिए 21 दिन के लॉकडाउन में खाने-पीने का जरूरी सामान अाैर राशन की कमी नहीं हाेगी। हनुमानगंज व जुमेराती का थाेक किराना बाजार सुबह 10 से दाेपहर 2 बजे तक खाेला जाएगा। बुधवार काे शहर के कई हिस्साें में फुटकर व्यापारियाें ने खाने-पीने की चीजाें के दाम यह कहकर बढ़ा दिए कि स्टाॅक खत्म ह…
 कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन
कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। इस दौरान आम लोगों और खासकर गरीबों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को तीन दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाल…
आरक्षण पर राजनीति
आरक्षण की राजनीति के बजाय रोजगार देने के प्रयत्न करने होंगे । मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने आते ही पिछड़े वर्गको १४ से बढ़ाकर २७ प्रतिशत आरक्षण की सुविधा अध्यादेश के जरिए दी थी। इसका उददेश्य स्वाभाविकरूप से पिछड़े वर्ग की जातियों के मतदाताओं को वोट की दृष्टि से लुभाना था। किंतु इस पर जबलपुर उच्च…